Governor Kalraj Mishra Seeks Clarity On Constitutional Status Of New Advisers Of Cm Ashok Gehlot News In Hindi – राजस्थान: मुख्यमंत्री के नए सलाहकारों की नियुक्ति को विपक्ष ने बताया असंवैधानिक, राज्यपाल ने मांगा स्पष्टीकरण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 25 Nov 2021 05:48 PM IST

सार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए सलाहकारों की नियुक्ति को विपक्ष की ओर से असंवैधानिक बताए जाने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार से इस पर सफाई मांगी है।

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र
– फोटो : अमर उजाला (फाइल)

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राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री के छह सलाहकारों की संवैधानिक स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। राज्यपाल ने यह कदम विपक्ष की ओर से इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताने के आरोपों के बाद उठाया है। राज भवन के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इसे लेकर विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौर की और से जमा किया गया एक ज्ञापन मुख्य सचिव को भेजा है और हाल ही में हुई इन नियुक्तियों की संवैधानिक स्थिति की जानकारी मांगी है।

राठौर ने आरोप लहाया है कि सरकार ने जिन पदों पर नियुक्तियां की हैं वह असंवैधानिक हैं क्योंकि ये लाभ के पद हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार मंत्री पद न मिलने से नाखुश विधायकों को संतुष्ट करने के लिए विधायकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाहकारों और संसदीय सचिवों के रूप में निर्धारित संवैधानिक सीमा से अधिक संख्या में करने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र राठौर की ओर से यह ज्ञापन अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की पृष्ठभूमि में आया है।

कैबिनेट विस्तार में कुछ कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को जगह नहीं मिली थी, जो मंत्री पद पाने की उम्मीद कर रहे थे। बीते रविवार को नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जिसमें 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार तब सूत्रों ने कहा था कि इन विधायकों को सलाहकारों और संसदीय सचिवों के रूप में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए जगह दी जाएगी। राठौर ने राज्यपाल से ये नियुक्तियां रद्द करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक सूची के अनुसार जिन विधायकों को गहलोक का सलाहकार नियुक्त किया गया है उनमें तीन कांग्रेस के और तीन निर्दलीय हैं। कांग्रेस विधायकों में जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा औप दानिश अबरार हैं। वहीं, निर्दलीय विधायकों में बाबू लाल नागर, संयम लोढ़ा और रामकेश मीणा का नाम शामिल है। 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक हैं और 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

विस्तार

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री के छह सलाहकारों की संवैधानिक स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। राज्यपाल ने यह कदम विपक्ष की ओर से इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताने के आरोपों के बाद उठाया है। राज भवन के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इसे लेकर विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौर की और से जमा किया गया एक ज्ञापन मुख्य सचिव को भेजा है और हाल ही में हुई इन नियुक्तियों की संवैधानिक स्थिति की जानकारी मांगी है।

राठौर ने आरोप लहाया है कि सरकार ने जिन पदों पर नियुक्तियां की हैं वह असंवैधानिक हैं क्योंकि ये लाभ के पद हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार मंत्री पद न मिलने से नाखुश विधायकों को संतुष्ट करने के लिए विधायकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाहकारों और संसदीय सचिवों के रूप में निर्धारित संवैधानिक सीमा से अधिक संख्या में करने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र राठौर की ओर से यह ज्ञापन अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की पृष्ठभूमि में आया है।

कैबिनेट विस्तार में कुछ कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को जगह नहीं मिली थी, जो मंत्री पद पाने की उम्मीद कर रहे थे। बीते रविवार को नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जिसमें 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार तब सूत्रों ने कहा था कि इन विधायकों को सलाहकारों और संसदीय सचिवों के रूप में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए जगह दी जाएगी। राठौर ने राज्यपाल से ये नियुक्तियां रद्द करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक सूची के अनुसार जिन विधायकों को गहलोक का सलाहकार नियुक्त किया गया है उनमें तीन कांग्रेस के और तीन निर्दलीय हैं। कांग्रेस विधायकों में जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा औप दानिश अबरार हैं। वहीं, निर्दलीय विधायकों में बाबू लाल नागर, संयम लोढ़ा और रामकेश मीणा का नाम शामिल है। 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक हैं और 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है।


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